Supreme Court: अब्बास अंसारी की याचिका पर UP सरकार से जवाब तलब; प. बंगाल में अनुब्रत मंडल को अभी जमानत नहीं

निचली अदालत में सुनवाई अटकी, मुख्य आरोपी को जमानत
अनुब्रत मंडल के मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने निचली अदालत को 22 फरवरी को सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मंडल की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, मामले में चार आरोप पत्र दायर किए गए हैं। टीएमसी नेता को छोड़कर सभी जेल से बाहर हैं। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। रोहतगी ने कहा, मंडल डेढ़ साल से जेल में है जबकि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है। मामले में कुल 309 गवाह हैं। अकेले वही जेल में हैं। अन्य को जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है।

हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका खारिज
बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच हो रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, मंडल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ में शामिल होने के भी आरोपी हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भी लगभग एक साल पहले, जनवरी, 2023 में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तृणमूल कांग्रेस नेता ने जमानत की गुहार लगाते हुए अदालत को बताया था कि वह 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं।

क्या है पूरा मामला?
टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर पशु तस्कर एनामुल हक की अवैध मदद और पशु तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के माध्यम से मवेशियों की निर्बाध तस्करी सुनिश्चित करने के लिए मंडल ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। पशुओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने की एवज में मंडल पर गलत तरीके से फायदा हासिल करने का भी आरोप है। सीबीआई का दावा है कि बीरभूम जिले से बांग्लादेश तक मवेशियों के सुचारू परिवहन के मुख्य सूत्रधार मंडल ही थे। हालांकि, मंडल के वकील का दावा है कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।