सुप्रीम कोर्ट अपडेट: तृणमूल के बैंक खाते चलाने की याचिका खारिज; महुआ मोइत्रा मामले में केंद्र-राज्य से जवाब

करीब 804 करोड़ रुपये वाले खातों का मामला
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी धड़े को चार डेबिट-फ्रोजन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के उस आदेश का असर कमजोर होगा, जिसके तहत पार्टी को रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी गई थी।

टीएमसी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन खातों को फ्रीज किया है और इससे जुड़े एफआईआर में कुछ खामियां हैं। इसी आधार पर पार्टी ने खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी। टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद चुनाव आयोग के सामने भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में चुनाव आयोग को इस विवाद पर निर्णय के लिए समयसीमा तय की थी।

बकाया ट्रैफिक चालान नहीं भरने पर गाड़ी जब्त व सेवाएं बंद हों: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया ट्रैफिक जुर्माना वसूलने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करने से काम नहीं चलेगा, जुर्माने की रकम वसूलना भी जरूरी है। 

कोर्ट को बताया गया कि देशभर में करीब 49,194 करोड़ रुपये के ई-चालान का जुर्माना बकया था। इनमें से केवल 26,175 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं, 23,000 करोड़ अब भी बकाया है।  आदेश सड़क सुरक्षा के पुराने मामले में 28 सितंबर को दिया गया। यह मामला साल 2012 से चल रहा है। 

कोर्ट ने कहा, हजारों-लाखों ई-चालान जारी कर देना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि जुर्माना कैसे वसूला जाए। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि सड़कों पर गाड़ियों की अचानक चेकिंग हो। अगर किसी गाड़ी पर बकाया ई-चालान मिला तो उसे जब्त कर लिया जाए। 

इसके अलावा कोर्ट ने कई सख्त उपाय बताए। बकाया चालान वाले वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी जाएं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू न हो, डुप्लीकेट आरसी न बने और पता अपडेट न हो। फिटनेस सर्टिफिकेट और पीयूसी सर्टिफिकेट न दिए जाएं। परिवहन पोर्टल पर गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। 

भारतीयों का निजी डाटा डार्क वेब पर बिकना आम बात : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश में निजी डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीयों का व्यक्तिगत डाटा वेब पर बेचा जाना आम बात है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ साइबर सुरक्षा शोधकर्ता हिमांशु पाठक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की डाटा सुरक्षा व्यवस्था  में कथित खामियों का मुद्दा उठाया गया है।

सुनवाई के दौरान स्टार हेल्थ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने कहा कि कंपनी ने डाटा की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, यह आम जानकारी है कि भारतीयों का डाटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। मुरलीधर ने जवाब दिया कि डार्क वेब किसी के नियंत्रण में नहीं है और सिर्फ इसके अस्तित्व के आधार पर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

पाठक ने दावा किया है कि उन्होंने स्टार हेल्थ के वेब पोर्टल में ऐसी खामियां देखीं, जिनसे ग्राहकों के डाटा तक पहुंच संभव हो सकती है। उनकी याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

महुआ मोइत्रा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से जवाब मांगा है। मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें देर रात राज्य सरकार के सर्किट हाउस से बाहर जाने के लिए कहा था।

कृष्णानगर की सांसद ने इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका में कथित तौर पर जबरन बेदखली का मुद्दा उठाया गया है। इस मामले की शुरुआती सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की ओर से जवाब दाखिल करने की बात कही थी।

मामले में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में मोइत्रा ने कृष्णानगर सर्किट हाउस से देर रात बाहर जाने के लिए कहे जाने की घटना को चुनौती दी है। मोइत्रा ने अगस्त में आरोप लगाया था कि नदिया जिला प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस खाली करने के लिए कहा था, जबकि उन्हें वहां कमरा आवंटित किया गया था।