SC: बंगाल के राज्यपाल को अदालत के निर्देश, लाखों छात्रों के हित में सीएम ममता बनर्जी के साथ कॉफी पर चर्चा करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मनी बिल से जुड़े मामले पर जल्द सुनवाई होगी। इस मामले में सात जजों की बेंच गठित की जाएगी। शीर्ष अदालत का कहना है कि अगले सप्ताह वह निर्देशों के लिए सात न्यायाधीशों और नौ न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई किए जा रहे सभी मामलों को सूचीबद्ध करेगा।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्रार को बताया है कि 12 अक्टूबर को सभी सात जजों के मामलों को निर्देश के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

बिलकिस बानो मामला: नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नौ अक्तूबर को दलीलें सुनेगा।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बिलकिस बानो सहित याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि वे अपनी संक्षिप्त लिखित जवाबी दलीलें दाखिल करें। मामले में पेश हुए वकीलों में से एक ने कहा कि दोषियों की ओर से दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब मामले को याचिकाकर्ताओं के वकील की जवाबी दलीलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

पीठ ने वकील से कहा, 'हम आपके कहने पर पूरे मामले को फिर से नहीं खोलना चाहते।' इसने कहा कि बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता के वकील अपनी जवाबी दलीलों का संक्षिप्त नोट दाखिल करें। उन्होंने कहा, 'सूची नौ अक्तूबर को दोपहर दो बजे जारी होगी। इस बीच, याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करें।' शीर्ष अदालत ने 20 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को सजा में छूट मांगने का मौलिक अधिकार है।

मानहानि मामला: जेएनयू ने सुप्रीम कोर्ट में बताया उसे कोई डोजियर नहीं मिला
 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे विश्वविद्यालय को कथित तौर पर ‘संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा’ बताने वाला कोई डोजियर नहीं मिला है। जेएनयू प्रशासन ने शीर्ष अदालत में एक प्रोफेसर की याचिका पर हलफनामा दाखिल किया है। याचिका में डोजियर के प्रकाशन पर आपराधिक मानहानि के मामले में ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ के संपादक और उप संपादक को जारी समन को रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जेएनयू के हलफनामे में कहा गया है कि जेएनयू के शैक्षणिक अनुभाग की ओर से बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर, याचिका की सामग्री से मेल खाने वाले विवरण का कोई भी डोजियर प्राप्त नहीं हुआ। इस मामले में अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली जेएनयू में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर और अध्यक्ष अमिता सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सिंह ने ‘द वायर’ के संपादक और उप संपादक समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत की थी कि इन लोगों ने अप्रैल 2016 के एक प्रकाशन में आरोप लगाया कि यह डोजियर उन्होंने (प्रोफेसर अमिता सिंह) तैयार किया है। इस मामले में 3 जुलाई के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने सिंह के वकील की दलीलों पर गौर किया था कि याचिकाकर्ता का नाम एक समाचार आइटम में आया है, जिसमें कहा गया है कि वह जेएनयू प्रशासन को सौंपे गए डोजियर पर वह हस्ताक्षरकर्ता थीं, जबकि उनके अनुसार यदि ऐसा कोई डोजियर प्रस्तुत भी किया गया है तो उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। तब शीर्ष अदालत ने जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी जर जवाब मांगा था।

अदालतें 10 साल के भीतर कर सकेंगी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल : जस्टिस संजय करोल
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल के मुताबिक प्रौद्योगिकी ने अब भारतीय भाषाओं में काम करना आसान बना दिया है। अगले एक दशक के भीतर, देशभर की अदालतें इनका उपयोग शुरू कर सकती हैं। जस्टिस करोल 4 अक्तूबर को भारतीय भाषा अभियान की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दे रहे थे।

जस्टिस करोल ने भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के महत्व को भी रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को अदालतों में जगह मिलनी चाहिए क्योंकि इससे पारदर्शिता आएगी। यह वादियों का अधिकार है कि उन्हें उनकी भाषा में न्याय मिले। बतौर विशिष्ट जज दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि आज जरूरत है कि आम लोग अदालतों के सुनाए फैसलों को समझें और इसके लिए लोकप्रिय और सरल भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अंग्रेजी के प्रति दिखाए गए विशेष लगाव के कारण भारतीय भाषाओं की उपेक्षा पर अफसोस जताया।

धन विधेयक से जुड़े मुद्दे पर विचार करेगी सात न्यायाधीशों की पीठ
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। शीर्ष अदालत के इस निर्णय का उद्देश्य धन विधेयक को लेकर विवाद को सुलझाना है। दरअसल, सरकार ने आधार विधेयक और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन विधेयक को भी धन विधेयक के रूप में पेश किया था। इस पर आरोप लगाया था कि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया था।

धन विधेयक को केवल लोकसभा में पास कराना होता है। राज्यसभा न तो इसमें संशोधन कर सकती है और न अस्वीकार। उच्च सदन सिर्फ सिफारिशें कर सकती है, जिसे लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के सामने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया। इस पर पीठ ने कहा, सभी लंबित सात न्यायाधीशों के मामले प्रक्रियात्मक निर्देशों के लिए 12 अक्तूबर को सूचीबद्ध किए जाएंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने वित्त अधिनियम, 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता की जांच के मुद्दे के बड़ी पीठ को भेज दिया था।