सुप्रीम कोर्ट में छह राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने याचिका दायर की है। जिसमें शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में होने वाली जेईई-नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है।
इस याचिका की नींव बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित और कांग्रेस समर्थित राज्यों की बुलाई गई बैठक में पड़ी थी। बैठक में मौजूद सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट और जेईई की परीक्षाओं को आयोजित किए जाने के फैसले का विरोध किया और ये परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की।
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सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया।
बता दें कि देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट (NEET) और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई (JEE) परीक्षा को एक सितंबर से कराने का निर्णय किया गया है। शीर्ष अदालत ने भी इन परीक्षाओं के आयोजन को अनुमति दे दी है।
परीक्षाएं हुईं तो बढ़ेंगे संक्रमण के मामले: नारायणसामी
बैठक में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा था कि परीक्षाओं का आयोजन करने से देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी।