Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मंदिर प्रबंध समितियां राजनीतिक जागीर नहीं हो सकतीं

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने शिरडी के श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट की प्रबंध समिति से जुड़े मामले की सुनवाई में यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, अब समय आ गया है जब राजनीतिक दलों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भक्तों के हित में पूजा स्थलों के प्रशासन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। राजनेता कुछ मंदिरों को लेकर इतने सक्रिय क्यों हो जाते हैं और प्रबंधन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं? 

जो भी प्रबंधन में आता है, वे विभिन्न कारणों से अपने लोगों को उसमें शामिल करता है। पीठ ने पाया कि साईंबाबा ट्रस्ट की प्रबंध समिति, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को एक आदेश से खत्म कर दिया था, उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सदस्य शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से सहमति जताई और कहा, धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितियां राजनीतिक जागीर नहीं बन सकतीं।

महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन को इस मामले में उठाना होगा कदम
यह इंगित करते हुए कि महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आ गया है, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उसका प्रयास व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना होना चाहिए ताकि सार्वजनिक ट्रस्ट, जो पूजा स्थलों का प्रबंधन करते हैं, राजनेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अभयारण्य न बन जाए।