Supreme Court : शीर्ष अदालत ने कहा- यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई बंद कमरे में हो

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-327 के अनुसार, केवल दुष्कर्म के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे का विस्तार किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया कि पीड़ित से जिरह संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से की जाए। 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ताओं के लिए कानूनी कार्यवाही अधिक कठिन होती है क्योंकि वे आघात और सामाजिक शर्म से निपटते हैं। लिहाजा ऐसे मामलों को उचित रूप से संभालने के लिए न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे पीड़ित व्यक्तियों के साथ उचित तरीके से निपटें।

कैमरे के सामने हो कार्यवाही की अनुमति
शीर्ष अदालत ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा-327 के तहत या मामले में पीड़ित व्यक्ति या अन्य गवाह, जब यौन उत्पीड़न व हिंसा के अपने अनुभव के बारे में गवाही दे रहा हो तो कैमरे के सामने कार्यवाही की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, एक स्क्रीन लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित महिला गवाही देते समय आरोपी को नहीं देखे।