Supreme Court: ललितपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर केंद्र, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने केंद्र, यूपी सरकार व अन्य को 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। एनजीओ के वकील एचएच फूलका ने पीठ को बताया कि नाबालिग लड़की की जान को खतरा है और एनजीओ ने उसे घटनास्थल से दूर एक स्कूल हॉस्टल में भर्ती करा दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने उसे कोई मदद नहीं की है। यही नहीं, दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के पांच महीने बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि पुलिस विभाग ने पीड़िता व उसके परिवार को धमका कर प्रताड़ित भी किया। थाने में उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया।

अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात पर सुनवाई 
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम और संबंधित नियमों की व्याख्या करेगा कि क्या अविवाहित महिलाओं को चिकित्सकीय सलाह पर 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस प्रक्रिया में अदालत की सहायता करने को कहा। 

अदालत ने कहा, जब कानून के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं, और यदि चिकित्सा सलाह अनुमति देती है तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है। संसदीय मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है क्योंकि इसने पति को साथी के साथ बदल दिया है। यह दर्शाता है कि उन्होंने अविवाहित महिलाओं को भी 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वालों की श्रेणी में माना है।