SC Updates: अधिवक्ताओं को एएफटी का न्यायिक सदस्य नियुक्त करने से जुड़ी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

पीठ ने कहा, ''आपकी याचिका गलत है। हम यह नहीं कह सकते कि केवल अनुभवी अधिवक्ताओं को नियुक्त करें। हम सभी इस बात पर सहमत हैं। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।" सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 को संसद की ओर से सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम के तहत कमीशन, नियुक्ति, नामांकन और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों पर निर्णय लेने की शक्ति के साथ निकायों की स्थापना के लिए पारित किया गया था।

एएफटी तीनों बलों को संचालित करने वाले तीन कानूनों के तहत कोर्ट-मार्शल के आदेशों, निष्कर्षों या सजा से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई भी करता है। नई दिल्ली में प्रधान पीठ के अलावा, एएफटी की चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में क्षेत्रीय बेंच हैं। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को एएफटी के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए मेजर जनरल/समकक्ष या उससे ऊपर का पद धारण किया है, उन्हें एएफटी के प्रशासनिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।