सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अपराधियों और हत्यारों का अड्डा बन गई है तिहाड़ जेल, कैद में हो रहीं हत्याएं

शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना की सिफारिशों पर सुधार के लिए कार्य योजना और कार्रवाई रिपोर्ट अब तक न सौंपे जाने पर गृह मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी जताई।
तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों द्वारा यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को अनुचित सहायता देने के बाद शीर्ष ने अस्थाना को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, गृह मंत्रालय कब कार्रवाई करेगा? तत्काल सुधार की आवश्यकता है। जैमर और बॉडी स्कैनर की जरूरत है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल फोन का कोई अनधिकृत उपयोग तिहाड़ जेल परिसर में न हो।

पीठ ने दोहराया कि दिल्ली पुलिस प्रमुख की कई सिफारिशों के बावजूद कोई कदम प्रस्तावित नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत अब तीन हफ्ते बाद मामले पर सुनवाई करेगी। 

गौरतलब है कि छह अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के उन अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और आपराधिक जांच का निर्देश दिया था जिन्होंने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जेल में रहने के दौरान अनुचित सहायता प्रदान की थी। इससे पहले 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल से मुंबई जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था।