SC: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने HC के न्यायाधीश के रूप में सुझाए 13 अधिवक्ताओं के नाम, जानें किसके नाम शामिल

कॉलेजियम में अधिवक्ता एन उन्नी कृष्णन नायर और कौशिक गोस्वामी को गुवाहाटी हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। याचिका में कहा गया है, 'इस साल 29 मई को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों की सलाह से उपरोक्त अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। हमने असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के संवैधानिक अधिकारियों से प्राप्त विचारों पर विधिवत ध्यान दिया है।’

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, 'हमने हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उपरोक्त व्यक्तियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के मामलों से परिचित अपने सहयोगियों से परामर्श किया है।’ 

उत्तराखंड के लिए...
एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ साह और आलोक माहरा के नामों की सिफारिश की है।

इन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ये नाम

समिति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता हरमीत सिंह ग्रेवाल, दीपिंदर सिंह नलवा, सुमित गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह के नामों की भी सिफारिश की है। वहीं, कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता विनय सराफ, विवेक जैन, आशीष श्रोती और अमित सेठ के नामों की भी सिफारिश की है।

पिछले साल 11 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सिफारिश की थी। पीठ ने कहा, 'हमने फाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का भी अध्ययन किया है।’

आठ उच्च न्यायालयों में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति

• दिल्ली सहित आठ उच्च न्यायालयों में बुधवार को 11 न्यायिक अधिकारियों और छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नई नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर की।
• चार अधिवक्ताओं को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि तीन न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसी तरह तीन न्यायिक अधिकारियों को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और दो अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
• छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में एक-एक वकील को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। एक-एक न्यायिक अधिकारी को गुजरात और त्रिपुरा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एक अन्य न्यायिक अधिकारी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया।