केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए पैनल की प्रतिक्रिया सामने आई है। पैनल के सदस्यों का कहना है कि सरकार का तीन कृषि कानून वापस लेने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे विरोध प्रदर्शन के समाप्त होने की संभावना नहीं है।
पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
टिकैत ने डटे रहने का किया ऐलान
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत को अभी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि वह संसद में तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ डटे रहेंगे।