बकाया भुगतान विवाद: सुपरटेक ने एनसीएलएटी को सौंपा प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी 

इस पर पीठ ने कहा, आपने सौंपा है तो एनसीएलएटी इस पर विचार करेगी। हमें इस संदर्भ में कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। वहीं न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि एनसीएलएटी के समक्ष यह माला 17 मई के लिए सूचीबद्ध था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। एनसीएलएटी द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने कोर्ट को बताया कि पूर्व प्रबंधन ने कई घर खरीदारों को चेक जारी किए हैं। जो पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण बाउंस हो गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिया है। 

इस पर पीठ ने कहा, उसे आईआरपी की रक्षा करने की जरूरत है और निर्देश दिया कि उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाए। वहीं घर खरीदारों के वकील ने कहा कि चेक बाउंस के लिए कानूनी कार्यवाही सीमा से वर्जित है। यदि वे निर्धारित समय के भीतर ऐसी कार्यवाही शुरू नहीं करते हैं, तो वे परक्राम्य साधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का विकल्प गंवा देंगे। इसके बाद पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों के तहत समय सीमा को अगले आदेश तक बढ़ाने का निर्देश दिया।