तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुकाबले भाजपा शासित राज्यों को केंद्र से ज्यादा वित्तीय सहायत मिली। तमिलनाडु के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम काम किया गया है।
तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि धन आवंटित करने के अलग-अलग मानंदडों के पालन का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि केंद्र को दिए गए प्रत्येक रुपये के बदले राज्य को केवल 29 पैसे वापस मिले, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ये अनुपात अलग था।
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केंद्र हमारे साथ कर रहा है सौतेला व्यवहार- थेनारासु
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा था कि केंद्र ने बिना किसी भेदभाव के तमिलनाडु को ज्यादा फंड जारी किया हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि केंद्र को दिए राज्य के रुपये में सिर्फ 29 पैसा वापस मिला हैं। उन्होंने ने उदाहरण देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक केंद्र ने तमिलनाडु को 4.75 लाख करोड़ रुपये दिए, जिसमें 2.46 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय कर हिस्सा और 2.28 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी शामिल है। वहीं, प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.23 लाख करोड़ रुपये रहा।
'केंद्र राज्यों से इकट्ठा किए गए राजस्व को साझा नहीं कर रहा'
उन्होंने कहा कि केंद्र ने अभी तक अप्रत्यक्ष करों के जरिए से इकट्ठा राजस्व साझा नहीं किया हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी अवधि के दौरान केंद्र को 2.23 लाख करोड़ रुपये देने के लिए भाजपा शासित राज्यों को 15.35 लाख करोड़ रुपये दिए गए।
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भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले कम जारी की धनराशि- थेनारासु
थंगम थेनारासु ने कहा कि जब हम देखते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद के लिए कुछ किया, तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भी नहीं हुआ हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के बीच डीएमके 2021 में सत्ता में आई। राज्य में एआईडीएमके के दस वर्षों के शासनकाल में हमें वित्तीय बोझ विरासत में मिला। परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त पोषण पर उन्होंने कहा कि हालांकि चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के 63,246 करोड़ रुपये के दूसरे चरण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार को अभी तक केंद्र से योगदान नहीं मिला है। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और गुजरात को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली है।