कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, माहौल हमारे पक्ष में है। चार राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया ने बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा, कुछ ही महीनों में चार राज्यों (महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर) में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है।
हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। अगर हम लोकसभा चुनावों की तरह ही चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। यह देखते हुए कि पार्टी के कई लोग पहली बार सांसद बने हैं, उन्होंने उनसे पूरी तरह से तैयार रहने, नियमित रूप से संसद में उपस्थित रहने और समिति के कार्यों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। बैठक की शुरुआत में केरल के वायनाड में भूस्खलन में मारे गए लोगों और दिल्ली के कोचिंग संस्थान में बारिश के पानी में डूबने के कारण जान गंवाने वाले तीन विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ देर मौन रखा गया। सोनिया ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, हमारे लोग कुप्रबंधन के कारण होने वाली रेलवे दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते रहते हैं। हमारी संवेदनाएं इन पीड़ितों के साथ भी हैं।
किसानों, युवाओं को बजट में किया गया नजरअंदाज
सोनिया ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन ने आवश्यक कार्यों के साथ न्याय नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करने के बावजूद बजट से व्यापक निराशा हुई है। केंद्र सरकार, विशेष रूप से इसका शीर्ष नेतृत्व भ्रम में बना हुआ है, क्योंकि देशभर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो गए हैं।
दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के मामले में कोर्ट ने सही समय पर किया हस्तक्षेप
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के शासनादेश से जुड़े विवाद का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह केवल कुछ समय के लिए राहत हो सकती है। उन्होंने दावा किया, नौकरशाही को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया। उन्होने कहा, यह संगठन खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।
यूपीएससी, यूजीसी जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता हुई नष्ट
सोनिया ने आरोप लगाया, एनसीईआरटी, यूजीसी और यहां तक कि यूपीएससी जैसे सांविधानिक निकायों का पेशेवर चरित्र और स्वायत्तता पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, पिछले वर्षों में शिक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश को आगे ले जाने के बजाय पूरी शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण दिखाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे अनुमति दी गई है, इसका खुलासा होने से लाखों युवाओं का भरोसा खत्म हो गया है और उनके भविष्य को झटका लगा है।
सरकार का जनगणना कराने का इरादा नहीं
सोनिया ने यह भी दावा किया कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, जिसे 2021 में ही कराना था। यह हमें देश की जनसंख्या, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अद्यतन अनुमान लगाने से रोक देगा। इसका मतलब यह भी है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (अब इसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में दोबारा पेश किया गया है) के लाभ से वंचित हैं।
अधीर रंजन बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं
कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य इकाई के नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मीर की यह टिप्पणी पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की चौधरी सहित राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद आई है। उन्होंने कहा, हमने कुछ नेताओं से मुलाकात की है, जिन्होंने नए नेतृत्व के बारे में अपने सुझाव दिए हैं।