महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अपने विधायकों का बचाव किया। गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व से असहमति जताना दलबदल नहीं माना जा सकता। कोई विधायक पार्टी के मौजूदा नेतृत्व का विरोध कर सकता है, उसके फैसलों से असहमत हो सकता है और पार्टी की दिशा बदलने की मांग भी कर सकता है। सिर्फ इस आधार पर उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
दलबदल कानून और पार्टी के अंदर असहमति में क्या अंतर है?
ध्रुव मेहता ने संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसका मकसद राजनीतिक दलों में खरीद-फरोख्त और दलबदल को रोकना है, न कि पार्टी के भीतर मतभेदों को दबाना। उन्होंने कहा कि संसद ने जानबूझकर राजनीतिक दलबदल और पार्टी के अंदर वैध असहमति के बीच अंतर रखा था। संसद में इस कानून पर चर्चा के दौरान सांसदों ने भी चेतावनी दी थी कि इसका इस्तेमाल पार्टी प्रमुखों की मनमानी को सही ठहराने या असहमति दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। शिंदे गुट की दलील के मुताबिक, इन स्थितियों में अंतर समझना जरूरी है:-
- विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करना दलबदल कानून के दायरे में आ सकता है।
- पार्टी के चुनावी घोषणापत्र और नीतियों से जुड़े अहम मामलों में निर्देशों का उल्लंघन भी अयोग्यता का आधार बन सकता है।
- पार्टी के मौजूदा नेतृत्व से असहमति जताना अपने आप में दलबदल नहीं है।
- किसी नेता के फैसलों का विरोध करना या पार्टी की राजनीतिक दिशा बदलने की मांग करना भी अपने आप में पार्टी छोड़ना नहीं है।
- किसी विधायक का व्यवहार दलबदल कानून के दायरे में आता है या नहीं, इसका फैसला तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
- सिर्फ इसलिए विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसने मौजूदा पार्टी प्रमुख के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के किहोटो होलोहन फैसले में भी दलबदल कानून के प्रावधानों को सीमित दायरे में समझने की बात कही गई थी, ताकि पार्टी के भीतर असहमति पर अनावश्यक रोक न लगे।
जून 2022 में उद्धव ठाकरे से शिंदे गुट की असहमति क्यों हुई?
मेहता ने दलील दी कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का विरोध करने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल विचारधारा और राजनीतिक गठबंधन की दिशा बहाल करना चाहते थे। उन्होंने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दोनों दलों ने साझा विचारधारा और सरकार बनाने की समझ के आधार पर जनता से वोट मांगे थे। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 था और गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। मेहता ने कहा कि चुनाव के बाद तत्कालीन शिवसेना नेतृत्व ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार बना ली।
शिंदे गुट ने और क्या आरोप लगाए?
शिंदे गुट ने शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे में हुए बदलावों को भी अपनी दलील का हिस्सा बनाया। मेहता ने कहा कि 1999 में अपनाए गए पार्टी संविधान में आंतरिक लोकतंत्र को महत्व दिया गया था। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसे निर्वाचित संगठनात्मक निकायों की व्यवस्था थी। हालांकि, उनके मुताबिक 2018 में किए गए बदलावों से यह व्यवस्था काफी हद तक बदल गई और पार्टी प्रमुख के हाथों में नियुक्ति तथा पद से हटाने की शक्तियां केंद्रित हो गईं। नए ढांचे में पार्टी अध्यक्ष को नेताओं, उपनेताओं और दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति या सह-नियुक्ति करने के साथ संगठनात्मक निकायों की संरचना तय करने का अधिकार मिल गया।
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सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलीलें मंगलवार को पूरी नहीं हो सकीं। अब बुधवार को सुनवाई आगे जारी रहेगी। इससे पहले शिंदे गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने चुनाव आयोग के उस फैसले का बचाव किया था, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का धनुष-बाण चुनाव चिह्न दिया गया था। उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। वहीं, उद्धव ठाकरे की अलग याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना की मान्यता और चुनाव चिह्न दिया गया था।