फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Big News: राजद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा SC, जल्दी शादी के खिलाफ असम सरकार सख्त

Sun, 10 Sep 2023 06:20 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने साथ ही शादी की वैध उम्र सीमा का उल्लंघन करने वाले चुने गए प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के लिए भी कानून में संशोधन की मंजूरी दी है।
 
विज्ञापन
National News - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत औपनिवेशिक युग के राजद्रोह के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं 1 मई को शीर्ष अदालत के सामने आई थीं, जिसमें केंद्र के यह कहने के बाद सुनवाई टाल दी गई थी कि वह दंडात्मक प्रावधान की फिर से जांच करने पर परामर्श के अंतिम चरण में है।
विज्ञापन


औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र ने 11 अगस्त को लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए थे, जिसमें अन्य बातों के अलावा राजद्रोह कानून को निरस्त करने और अपराध की व्यापक परिभाषा के साथ एक नया प्रावधान पेश करने का प्रस्ताव था। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 12 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 

तय उम्र सीमा से पहले शादी करने पर चुनाव जीते उम्मीदवार होंगे अयोग्य 
असम सरकार ने राज्य के पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कानूनी प्रावधानों में संशोधन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने साथ ही शादी की वैध उम्र सीमा का उल्लंघन करने वाले चुने गए प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के लिए भी कानून में संशोधन की मंजूरी दी है।
विज्ञापन


सीएम सरमा ने कहा कि कानून में संशोधन में जिला परिसीमन आयोग को भी शामिल किया जाएगा। ताकि वह जिला परिषद, आंचलिक परिषद और ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आकार का फैसला कर सके। संशोधित कानून में जिलों का श्रेणीकरण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा नए कानून में ग्राम पंचायत के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक, आंचलिक और जिला परिषद के लिए 12वीं पास होने की अनिवार्यता होगी। कैबिनेट ने इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक रखी है।

राष्ट्रपति 13 को करेंगी गुजरात विस की एनईवीए परियोजना का उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 सितंबर को गुजरात विधानसभा की राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) परियोजना का उद्घाटन करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति विधायकों को भी संबोधित करेंगी। गुजरात विधानसभा सचिव डीएम पटेल ने शनिवार कहा कि राष्ट्रपति विधानसभा को कागज मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वन नेशन, वन एप्लीकेशन' की अवधारणा पर लागू की गई परियोजना एनईवीए का उद्घाटन करेंगी।   

केरल में नाव पलटी, नौसेना के गोताखोरों ने 20 की बचाई जान
उत्तरी केरल जिले के मुजप्पिलनगढ़ के धर्माडोम में शनिवार को चैंपियंस बोट लीग-23 रेस के दौरान 20 लोगों से भरी एक नाव पलट गई, लेकिन भारतीय नौसेना के गोताखोरों की मदद से उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंचा दिया गया। प्रतिभागियों में कुछ बच्चे भी शामिल थे और नाव में सवार कुछ लोग तैराक नहीं थे। नौसेना ने कहा, दुर्घटना का पता चलते ही नौसेना के गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था।  

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मृत पाई गईं दो बाघिनें
नीलगिरी जिले के वन क्षेत्र में शनिवार को रहस्यमय परिस्थितियों में दो बाघिनें मृत पाई गईं। कुंदह प्रखंड के एमराल्ड गांव के लोगों ने मृत बाघिनों की सूचना पुलिस और वन अधिकारियों को दी। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि शवों के निरीक्षण से पता चला है कि दोनों बाघिनों की मौत करीब दो दिन पहले हुई थी। मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं है।  

चीन की नीतियों के विरोध में मैक्लोडगंज में प्रदर्शन
तिब्बत के प्रति चीन की दमनकारी नीतियों के विरोध में शनिवार को स्टूडेंट फाॅर फ्री तिब्बत ने मैक्लोडगंज में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय निदेशक तेंजिन पासांग ने कहा कि दिल्ली में जी-20 सम्मेलन हो रहा है। इसमें आने वाले जी-20 देशों के प्रतिनिधियों से अपील है कि वे बैठक के दौरान तिब्बती संस्कृति को मिटाने के साथ चीन के प्रयासों पर चर्चा करें। छात्र प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चीनी सरकार लगातार उनकी शिक्षा प्रणाली पर हमला कर रही है। साथ ही तिब्बती संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है।  

36 महिलाओं सहित सेना को मिले 197 अफसर
चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर पर एक शनिवार को शानदार सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 36 महिला कैडेट सहित 197 अफसरों को भारतीय सेना में शामिल किया गया। एसएससी-116 और एसएससी (डब्ल्यू)-30 और समकक्ष पाठ्यक्रम के इन कैडेट ने 11 महीने के कठोर प्रशिण के बाद यह मुकाम हासिल किया। एसएससी-116 के कुल 161 पुरुष कैडेट और एसएससी (डब्ल्यू)-30 पाठ्यक्रम की 36 महिला कैडेटों को भारतीय सेना में शामिल किया गया।  

मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने के प्रस्ताव से अन्य पिछड़ा वर्ग नाराज
महाराष्ट्र में मराठों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र देने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाडे ने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव को पिछले दरवाजे से ओबीसी आरक्षण देने की कोशिश करार दिया है। ओबीसी समुदाय का विरोध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए नया सिरदर्द बनकर उभरा है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलन के मद्देनजर मराठवाड़ा के उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव दिया है जिनके पास राजस्व और अन्य निजामकालीन रिकॉर्ड होंगे।  

गैंडे के सींग, हाथी के दांत और बाघ की हड्डियों के साथ पांच गिरफ्तार
असम में वन विभाग के रेंजरों ने मानस नेशनल पार्क से तस्करी करके लाए गए जानवरों के शरीर के अंगों का एक बड़ा जखीरा जब्त कर पांच संदिग्ध शिकारियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शिकारियों से गैंडे के सींग, हाथी के दांत और बाघ की हड्डियां बरामद की गई हैं।  

बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, बैंक खातों में 1.36 करोड़ फ्रीज
बिटकॉइन और ऑनलाइन योजनाओं में निवेश पर मोटे मुनाफे का वादा कर एक व्यक्ति से सात लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति रियाज़ुद्दीन अहमद (26) को वर्ली इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और एक चेक बुक समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं।

पुलिस ने कहा कि अहमद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था और उसके 1.36 करोड़ रुपये वाले दो बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ता इस्माइल शेख के अनुसार, अहमद ने उससे जुलाई में एक शॉपिंग ऐप के लिंक पर क्लिक करने के बाद मोटे मुनाफे का झांसा दिया था। इसके अलावा उसे वेबसाइट क्लिक, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को लाइक करने जैसे विभिन्न ऑनलाइन कार्यों के बदले मोटे मुनाफे का झांसा दिया गया। शेख ने उसके दो बैंक खातों में सात लाख रुपये जमा कर दिए, लेकिन उसे कोई पैसा वापस नहीं मिला।  

झूठे मामले में आठ साल तक जेल में रहा युवक, एनसीबी पर आठ लाख रुपये का जुर्माना
झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को झूठे मामले में आठ साल तक सलाखों के पीछे रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने मंगा सिंह को तत्काल रिहा करने के निर्देश के साथ कहा कि एनसीबी से वसूली गई राशि बतौर मुआवजा मंगा सिंह को दिया जाएगा।

बिहार के रहने वाले मंगा सिंह ने याचिका में दावा किया था कि उसे एनसीबी के इशारे पर जेल में रखा गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि ब्यूरो ने झूठा मामला दर्ज किया जिसके कारण सिंह को जेल में रहना पड़ा। एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंह को 6 अक्तूबर 2015 को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वह इस होटल में वेटर का काम करता था। उसे गिरफ्तार कर रांची लाया गया। एनसीबी ने उसे ड्रग तस्कर बताते हुए मामला दर्ज किया था।  

घरेलू सहायिका की हत्या के प्रयास की आरोपी एएसपी ने किया आत्मसमर्पण
अपने घरेलू सहायिका की हत्या का प्रयास करने की आरोपी निलंबित चराइदेव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-सीमा (एएसपी) सुभलक्ष्मी दत्ता ने शनिवार को शिवसागर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट वारंट जारी किया गया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दत्ता के खिलाफ 26 अगस्त को शिवसागर के नाजिरा पुलिस स्टेशन में उनकी घरेलू सहायिका ने शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। बाद में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा गया था। वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उनकी संपत्ति जब्त करने और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इससे पहले पुलिस जब उन्हें गुवाहाटी के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार करने पहुंची तो वह चकमा देकर गायब हो गई।  
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें