न्यायालय को अपने दायरे में रहने की हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश टिनेंसी एंड लैंड रिफार्म एक्ट, 1972 में संशोधन करने के लिए कहा गया था।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक्ट में बदलाव कर राज्य में वर्ष 1972 से पहले से रहने वालों को खेतिहर और गैर खेतिहर जमीनों को खरीदने की इजाजत देने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत को विधायिका के कामों में दखल नहीं देना चाहिए।
न्यायमूर्ति अभय मोहन सप्रे और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि कानून बनाना विधायिका का काम है। इसमें न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। पीठ ने कहा कि न्यायपालिका, लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से एक है। दो अन्य स्तंभ कार्यपालिका और विधायिका हैं। तीनों ही स्तंभ बराबर हैं।
सभी स्तंभों के अपने-अपने दायरे हैं और सभी के लिए काम निर्धारित है। न्यायपालिका का काम यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका का कोई भी काम संविधान या कानून के अनुरूप हो।