फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खां की सजा पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
आजम खां उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला को रामपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले में सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आजम खान के कुनबे ने सजा के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत की मांग भी की थी।