सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस खेहर की अध्यक्षता वाली कॉलेजिमय ने जजों की नियुक्ति के लिए 51 नामों को फाइनल किया है। चीफ जस्टिस ने देश के 10 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए इन 51 नामों की सिफारिश की है। जिन 51 नामों को तय किए गए है, उनमें 20 न्यायिक अधिकारी और 31 वकीलों के नाम शामिल हैं। जो कि, देश के अन्य-अन्य उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं। कॉलेजियम ने ऐसा कर एक रिकॉर्ड ही बनाया है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 दिन के अंदर ही 51 नाम तय करके उनकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी हो।
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बता दें कि 24 उच्च न्यायालयों में 41% से अधिक पद खाली हैं। पूरे देश में जजों के 1079 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसके मुकाबले अभी केवल 632 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, जिन 51 नामों को अंतिम रुप दिया गया है, उनमें से 14 बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 9, पटना हाईकोर्ट के लिए 6 और तेलंगाना और आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के लिए 6 नाम प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए चार-चार नामों को भेजा गया है।
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के लिए 3, झारखंड और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए दो-दो नाम जजों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। हैरानी की बात ये है कि सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए एक भी जजों के नाम नहीं भेजे गए हैं। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के आधार पर आपत्ति होने पर सरकार को इस बारे में कॉलेजियम को बताना होगा। इस बारे में कॉलेजिमय अंतिम फैसला लेगी।