केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े सभी लंबित मामले हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने सोमवार को दायर याचिका में आरोप लगाया है कि दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने में रोड़े अटका रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिए फैसले में भगवान अय्यपा के मंदिर में 10 से 50 साल की बच्चियों और महिलाओं के प्रवेश पर लगे सदियों पुराने प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि केरल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के कारण राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने में परेशानी हो रही है।
निलक्कल और पम्बा दौरे के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सबरीमाला मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का आकलन करने को तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति निलक्कल और पम्बा का दौरा करेगी। समिति सेवानिवृत्त जस्टिस पीआर रमन व एस. सिरीजगन और डीजीपी ए. हेमचंद्रन शामिल हैं। समिति ने सोमवार शाम को दोनों जगह का दौरा भी किया। जस्टिस रमन ने कहा कि वह निलक्कल में सुविधाओं से संतुष्ट हैं।