राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी कहीं भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं से जाति-आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए काम करने को कहा, क्योंकि इससे संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान होता है। यहां स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ताओं की एक सभा में उन्होंने देशवासियों के बीच स्थायी तौर पर एकता की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आरएसएस नेता ने कहा कि ऐसी प्रथाओं का सिर्फ विरोध करने के बजाय, हमें उन्हें खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।
ई-सिगरेट के खिलाफ माताओं ने बनाया संगठन, सख्ती के लिए वित्त मंत्री को लिखा पत्र
देश में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से चल रहे ई-सिगरेट के कारोबार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माताओं ने एक संगठन बनाया है, जिन्होंने अपने बच्चों से इस उत्पाद को दूर रखने के लिए सरकार से सख्ती बरतने की मांग की है। यूनाइटेड फ्रंट ‘मदर्स अगेंस्ट वैपिंग’ नामक इस संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित सभी महिला सांसदों को पत्र लिखकर अपने साथ जुड़ने की अपील की है। इन्होंने संसद में महिला सांसदों से यह मुद्दा उठाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि देश में ई-सिगरेट और वैपिंग डिवाइस पर प्रतिबंध के बावजूद बच्चों और स्कूली युवाओं के बीच ऐसे डिवाइस का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई स्कूली बच्चों के पास ई-सिगरेट मिल रही है। चिंताजनक तथ्य है कि प्रतिबंध के बावजूद कई तरह के आकर्षक वैपिंग डिवाइस आसानी से बच्चों तक पहुंच रहे हैं।
फ्रांस को 30 हजार भारतीय छात्रों के आने की उम्मीद
फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत, डिडियर टैलपीन ने कहा कि फ्रांस को उम्मीद है कि 2030 तक 30,000 से अधिक भारतीय छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए फ्रांस जाएंगे। इसके लिए फ्रांस सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, फ्रांस में उच्च शिक्षा आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी, क्योंकि फ्रांस सरकार से विभिन्न 'अनुदान' मिलते हैं। वे यहां आयोजित शिक्षा मेला 'चूज फ्रांस टूर 2023' में आए छात्रों को संबोधित कर रह थे। इस मेले में करीब 50 फ्रांसीसी शिक्षण संस्थानों ने हिस्सा लिया।
नागरिकता कानून की धारा 6ए को चुनौती वाली अर्जियों पर 7 नवंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सात नवंबर को सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जिसे मूल रूप से 17 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। असम समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 6ए पेश की गई थी। यह असम में प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में पहचानने या उनके प्रवास की तारीख के आधार पर उन्हें निष्कासित करने की रूपरेखा प्रदान करता है।
दिल्ली दंगा: उमर खालिद की जमानत अर्जी पर 1 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने समय की कमी का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और मामले की सुनवाई 1 नवंबर को तय की। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले कहा कि यूएपीए के कुछ प्रावधान, जिनमें आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना और साजिश से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, इस मामले में लागू नहीं होते हैं। खालिद ने अक्तूबर 2022 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उसे उसे जमानत देने से मना कर दिया था।
एक साथ चुनाव पर राष्ट्रीय सहमति न बने तो इसे लोगों पर न थोपें : कुरैशी
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव कराने पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो इसे ‘लोगों पर थोपा’ नहीं जाना चाहिए। कुरैशी ने यह भी उम्मीद जताई कि वर्तमान चुनाव आयुक्त ‘सख्त रहेंगे’ और आगामी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कड़ाई के साथ कार्रवाई करेंगे। कुरैशी ने अपनी नई पुस्तक ‘इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी: द लाइफ ऑफ ए नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन्स’ को लेकर एक बातचीत के दौरान कहा कि कोई पार्टियों की ओर से मुफ्त की सौगातों का वादा करने में कानूनी तौर पर खामी नहीं तलाश सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रचलन को समाप्त नहीं करा सका।
कांग्रेस सीईसी की बैठक में चुनावी राज्यों में उम्मीदवार तय करने पर हुआ मंथन
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में बैठक की। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बावजूद अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, अधीर रंजन चौधरी और टीएस सिंह देव मौजूद रहे।
वैक्सीन परीक्षणों के लिए बेघर कुत्तों का नहीं होगा उपयोग
देश में बेघर कुत्तों पर वैक्सीन के परीक्षण नहीं होंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक समिति ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए आगामी निर्णय तक जारी रहने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, मंत्रालय के अधीन जानवरों पर होने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (सीसीएसईए) ने पिछले वर्ष नौ सितंबर को एक सकुर्लर जारी करते हुए कहा कि देश में वैक्सीन से जुड़े परीक्षणों में बेघर कुत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस सिफारिश को लेकर सामाजिक संगठनों ने विरोध किया।
वैज्ञानिक तथ्यों को रखते हुए इस फैसले को गलत ठहराया। हाल ही में हुई समिति की बैठक में सदस्य सचिव डाॅ. एसके दत्ता ने सभी सदस्यों को निर्देश देते हुए जानकारी दी है कि बेघर कुत्तों का उपयोग फिलहाल वैक्सीन परीक्षणों पर नहीं किया जाएगा। पुराने आदेश पर चर्चा हुई जिसके बाद तय हुआ कि पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए इस विषय को लेकर फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है।
विपक्षी गठबंधन की नागपुर में बैठक अब 4 व 5 नवंबर को
विपक्ष के इंडी गठबंधन की नागपुर में इस महीने होने वाली बैठक अब अगले महीने 4 और 5 नवंबर को होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने बात की है। इसमें ममता ने उन्हें दुर्गा पूजा का हवाला देकर इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। ब्यूरो
34 लाख बच्चे, 6 लाख गर्भवती महिलाओं को मिला टीका
मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के 34 लाख बच्चे और छह लाख गर्भवती महिलाओं को टीका की खुराक दी गई। बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष का पांचवां अभियान देश भर में जारी है। इसका तीसरा चरण 14 अक्तूबर को पूरा होगा। सरकार ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। तब से अब तक देश के 5.06 करोड़ बच्चों व 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
धार्मिक यात्रा पर इस्राइल गए 45 लोग सुरक्षित केरल लौटे
केरल के तीथयात्रियों का एक जत्था इस्राइल-फलस्तीन युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित लौट आया है। एक मौलवी और उनकी पत्नी समेत इस टीम में 45 सदस्य थे जो धार्मिक यात्रा पर इस्राइल गया था। यह टीम बृहस्पतिवार की सुबह केरल लौटी। मौलवी और उनकी पत्नी ने कहा, हम शुरू में स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सके, लेकिन जब मिसाइलों की आवाजें आने लगीं और आसपास हमने तनावपूर्ण माहौल देखा तब हमें घबराहट होने लगी। हमारी लौटने की तारीख सात अक्तूबर थी। सभी घर लौटने को लेकर उत्साहित थे। तभी हमास के हमले की खबर आई। हमने अपनी यात्रा शुरू की, पर रास्ते में ही रुकना पड़ा।
जगन्नाथ मंदिर में एक जनवरी से फटी जीन्स पहनकर जाने पर पाबंदी
ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने मंदिर परिसर में एक जनवरी, 2024 से भक्तों के लिए ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत जगन्नाथ मंदिर में अब कोई भी श्रद्धालु फटी जीन्स, बिना आस्तीन वाले वस्त्र और हाफ पैंट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। वरिष्ठ सेवादार बिनायक दास मोहपात्रा ने कहा कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड लागू करना जरूरी है।
यस बैंक घोटाला : बिल्डर संजय छाबड़िया को नहीं मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर संजय छाबड़िया को जमानत देने से बृहस्पतिवार को इन्कार कर दिया। डिफॉल्ट जमानत की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए पेचीदा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए गहन जांच की आवश्यकता है।
चीन से केरल के विझिंजम बंदरगाह में पहुंचा पहला पोत
चीन से विशाल क्रेन लेकर केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचे पहले पोत को टग नौकाओं ने बृहस्पतिवार को जल सलामी दी। 7,700 करोड़ की लागत वाले जहाज को बंदरगाह तक लाया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस पोत पर मौजूद विशाल कंटेनर को रविवार को बंदरगाह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।