केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। यह किसानों की आय का सुरक्षा कवच है। खरीफ एवं रबी की फसल में अब तक की सबसे न्यूनतम दर तय की गई है। जो क्रमश: अधिकतम 2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत है। इसमें खड़ी फसल के साथ-साथ बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। कैपिंग हटाकर बीमित राशि को ऋण स्वीकृति के वित्तीय पैमाने के बराबर कर दिया गया है।
इतना ही नहीं, नुकसान के दावों का 25 प्रतिशत भुगतान भी तत्काल ऑनलाइन किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को फसल नुकसान के त्वरित भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक तथा फसल कटाई के लिए स्मार्टफोन जैसी तकनीकों का उपयोग भी कई राज्यों में प्रारंभ किया गया है।
गैर श्रेणी वाले किसानों की सुविधा के मद्देनजर इस खरीफ मौसम से जनसंपर्क सूचना केंद्र एवं ऑनलाइन तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से प्रीमियम राशि जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है। जिन राज्यों में मौसम ज्यादा प्रतिकूल रहा, उन राज्यों में बीमित किसानों को प्राप्त कुल दावा राशि कुल प्राप्त प्रीमियम से अधिक रहा है।
2016 के खरीफ मौसम में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रबी 2016-17 में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तथा खरीफ 2017 में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं ओड़िशा में कुल प्राप्त प्रीमियम की तुलना में किसानों को ज्यादा दावा राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकारें नई टेक्नोलॉजी का जितना अधिक उपयोग कर सकेंगी, किसानों को उतना अधिक लाभ मिल सकेगा।