असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक, असम के परिसीमन पर निर्वाचन आयोग का अंतिम आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया। आयोग ने 11 अगस्त को राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या 126 और संसदीय सीटों की संख्या 14 रखी गई है। हालांकि, इनकी संख्या पहले भी इतनी ही थी। इमें 19 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र के नाम को भी संशोधित किया था।
असम में 19 विधानसभा और दो लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) जबकि एक लोकसभा क्षेत्र और नौ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कानून मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 16 अगस्त 2023 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस दिन असम के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश प्रभावी होगा।
पुलिसकर्मियों का बीएमआई परीक्षण शुरू
इस बीच असम पुलिस ने बुधवार को सभी पुलिसकर्मियों के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बीएमआई) परीक्षण शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीपी सिंह ने सबसे पहले खुद परीक्षण कराया। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर हमने असम पुलिस को अधिक स्वस्थ और फिट बनाने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत बीएमआई परीक्षण से की गई है। डीजीपी 25 बीएमआई के साथ परीक्षण में सफल रहे।
उन्होंने बताया कि हमने 16 मई को तय किया था कि तीन महीने के बाद सभी पुलिसकर्मियों का बीएमआई परीक्षण शुरू किया जाएगा। इसके तहत हमने 67 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों का डेटा एकत्र किया। अब हमने राज्य में 36 स्थानों पर बीएमआई परीक्षण शुरू कर दिया है।
दूसरे चरण में, मोटापे की श्रेणी (30 बीएमआई से ऊपर) में आने वाले सभी पुलिसकर्मियों को डेरगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज जाने की सलाह दी जाएगी। वहां उन्हें सरकारी चिकित्सकों एवं पोषण विशेषज्ञों के निर्देशन में तीन महीने तक रखा जाएगा, उनका बीएमआई 30 से नीचे लाया जा सके।