केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता IPC, अपराध प्रक्रिया संहिता CrPC और साक्ष्य अधिनियम Evidence Act में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे इस बारे में अपने सुझाव दें।
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को मादक पदार्थों नार्कोटिक्स की बुराई को खत्म करने को भी प्राथमिकता देना चाहिए। ड्रग्स हमारी पीढ़ियों का जीवन व क्षमताओं को तबाह करते हैं। राज्यों को एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, ताकि मुकदमों के निपटारे में गति बढ़े।
हर राज्य में एक फोरेंसिक कॉलेज बने
गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कम से कम एक फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित करना चाहिए। उसका सिलेबस स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ताकि फोरेंसिक जांच की जरूरतों की पूर्ति हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी लोगों के योगदान के सम्मान में हर साल 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।
51 में से 40 लंबित मुद्दे हल किए
शाह ने ट्वीट कर बताया कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 51 में से 40 लंबित मुद्दों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें सिर्फ सलाहकार के स्वरूप की है, लेकिन इनके माध्यम से राज्यों के कई मसलों का हल निकला है। उन्होंने कहा कि देश 111 करोड़ कोरोना टीके लगाने में कामयाब रहा है। यह बड़ी कामयाबी है और सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। देश के चौतरफा विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि जब महामारी शुरू हुई थी तब कहा गया था कि भारत इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि देश ने स्वास्थ्य ढांचे को तेजी से बढ़ाया और पीएम मोदी के नेतृत्व में टीकों का घरेलू उत्पादन शुरू किया, ताकि महामारी के भय से पार पाया जा सके। केंद्र सरकार टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों को कवर करने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेगी।