पानी की ट्रेन पर सियासत: खाली ट्रेन झांसी पहुंचने के बाद भिड़े सियासी दल

वहीं, सपा ने इसे भाजपा का राजनीतिक दांव करार दिया। अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार की ट्रेन से पानी भेजने की पेशकश को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रदेश में लातूर जैसा जल संकट नहीं है, जो वाटर ट्रेन की जरूरत पड़े। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से 10 हजार टैंकरों की व्यवस्था करने का आग्रह किया है जिससे कि बुंदेलखंड के जल स्रोतों से पानी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा था कि बुंदेलखंड के लिए पानी की ट्रेन भेजी जाएगी।

लोकसभा में बुंदेलखंड के सूखे पर उठे सवाल पर महोबा क्षेत्र को सबसे प्रभावित बताया गया था। इस पर महोबा में रेलवे के जरिये टैंकरों से पानी भेजने के निर्देश जारी किए गए थे। चर्चा है कि इसी के तहत रेलवे बोर्ड ने मंडल रेल प्रशासन को दस खाली टैंकर उपलब्ध कराए हैं। मालगाड़ी का यह रैक बुधवार को रतलाम से झांसी आया था। रैक आने के बाद अपर मंडल रेल प्रबंधक ने महोबा के जिलाधिकारी से बात की थी।

मगर उन्होंने अभी पानी लेने से इंकार कर दिया। महोबा जिलाधिकारी ने मंडल रेल प्रशासन को पत्र लिखकर बताया है कि अभी वह स्थानीय स्रोतों से ही पानी की पूर्ति कर रहे हैं। जरूरत पड़ते ही टैंकरों से पानी भेजने की डिमांड करेंगे। इस कारण टैंकरों को कैरिज एंड वैगन रिपेयर यार्ड में खड़ा कर दिया गया। रेल अफसरों का भी कहना है कि डिमांड आने पर झांसी से टैंकरों को भरकर संबंधित स्टेशन तक  भेजा जाएगा।

जल संकट से निजात दिलाने का श्रेय लेने को लेकर यूपी व केंद्र सरकार आमने-सामने आ गई हैं। अखिलेश सरकार ने कहा है कि हमने भारत सरकार से पानी की मांग ही नहीं की है। राज्य के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री शिवपाल यादव ने तो केंद्र सरकार पर बुंदेलखंड में पानी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।

वहीं, बृहस्पतिवार शाम चार बजे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता झांसी में खाली टैंकरों के पास पहुंच गए। कांग्रेस नेता रतलाम से खाली टैंकर भेजने को केंद्र सरकार का छलावा बता रहे थे। इस दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी खाली टैंकरों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी हासिल की।