केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम से पहले जल्द ही प्रधानमंत्री (पीएम) या राष्ट्रवादी नेताओं के नाम जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सिनेमाघरों और थिएटरों में किसी मूवी के प्रदर्शन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली फिल्म दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है।
राज्यों और जिलों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक मंत्री समूह गठित किया गया था। इसी मंत्री समूह ने ये सुझाव दिए हैं।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक में आंतरिक रूप से वितरित किए गए परिपत्र में सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के एनिमेशन क्लिप बनाने के सुझाव भी दिए गए।
इस एनिमेशन क्लिप में ‘अतीत और वर्तमान के फर्क’ को मनोरंजक तरीके से पेश करने का सुझाव दिया गया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को शामिल करने की बात भी कही गई।
केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने के आरोपों के मद्देनजर मंत्री समूह ने सुझाव दिया कि केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों की उपस्थिति में कराया जाए ताकि केंद्र की भूमिका उजागर हो सके।
मंत्री समूह ने यह सुझाव भी दिया कि सांसदों को योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करने के संवैधानिक अधिकार देते हुए उनके अधिकारों में इजाफा किया जाए। इसके अलावा, योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही का पता चलने पर केंद्र सरकार द्वारा जुर्माना लगाने की प्रणाली बनाने की बात भी कही गई।
अगर इन सुझावों को लागू किया जाता है तो जिले में योजनाओं की निगरानी समिति के प्रमुख सांसद होंगे।