प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने कार्यकाल के बाकी समय में गांवों के विकास पर ज्यादा जोर देने वाली है। मिशन 2019 के लिए विकास का फोकस गांवों पर केंद्रित किया जा रहा है। स्टार्टअप, स्कील इंडिया और स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट गांव योजना लागू करने की तैयारी है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत प्रथम चरण में 100 क्लस्टर तय किए गए हैं। इन कलस्टरों में स्मार्ट गांव विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए दीनदयाल स्वनियोजन योजना शुरू करने की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना की कार्यप्रणाली और बजटीय आवंटन तय करने के काम में जुटा हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल स्वनियोजन योजना के तहत ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाएगी। मिशन को त्वरित गति से लागू करने की कवायद चल रही है। गांवों की दशा बदलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसके तहत कौशल विकास के साथ स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जाना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बुनियादी सुविधाओं से गांवों को लैस कर उसे डिजिटल युग में ले जाने की योजना पर काम शुरू किया गया है। केंद्र ने मिशन के तहत 5142 करोड़ रुपये तय किए हैं। समेकित क्लस्टर बनाने के लिए राज्यों को राशि आवंटित कर दी गई है। इसके तहत राज्यों को आदिवासी और गैर आदिवासी क्लस्टरों का चयन करना है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए मापदंड तय कर दिए हैं। क्लस्टर तय करने में एक दशक में आबादी में हुई बढ़ोतरी, खेती से अलग अन्य कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी, क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल तथा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित किए जाने की संभावना का ध्यान रखा जाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कीमत में हुई बढ़ोतरी, गैर खेती कार्यों में लगी मानव शक्ति, सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के नामांकन की स्थिति, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों का प्रतिशत, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन में क्षेत्र का प्रदर्शन और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुशासन के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर क्लस्टर चयन को प्राथमिकता देने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।