सूत्रों ने बताया कि न्यायिक रिक्तियों को भरने, लंबित मामलों, कानूनी सहायता सेवाएं और भविष्य के प्रारूप व ई-अदालत चरण-तीन जैसे विषय भी एजेंडे के शीर्ष पर रखे गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम छह साल बाद हो रहा है। सम्मेलन न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है।
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अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जस्टिस रमण के प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि न्यायिक रिक्तियों को भरने, लंबित मामलों, कानूनी सहायता सेवाएं और भविष्य के प्रारूप व ई-अदालत चरण-तीन जैसे विषय भी एजेंडे के शीर्ष पर रखे गए हैं।
जस्टिस रमण और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी दिन भर चलने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।