केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि देश के इंजीनियरों ने अकल्पनीय कार्यों को भी कल्पनीय बनाया है। जी-20 शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना। अब इनके भरोसे ही अगले सात सालों में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। बतौर मुख्य अतिथि पीयूष गोयल सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) की तरफ से इंजीनियर्स दिवस के मौके पर नई दिल्ली के एक होटल में आयोजित एक दिवसीय ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहयोग रहा। इस अवसर पर इंजीनियरिंग, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा, परिवहन व बुनियादी ढांचे पर दिन भर विशेषज्ञों ने चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहिए और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने के लिए बेहतर तरीके खोजने चाहिए। एक इंजीनियर के रूप में सबको विचार करना चाहिए कि अगले चरण पर कैसे जाना है। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास यह संपूर्ण इको-सिस्टम स्थापित हो जाएगा तो वर्ष 2030 तक इंजीनियरिंग सेवाओं, डिजाइन, निर्माण और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होंगे।
उच्च शिक्षा में भारत व कनाडा करेंगे साझेदारी
वैश्विक जुड़ाव के लिए यॉर्क यूनिवर्सिटी और जेजीयू विश्वविद्यालय ने साझेदारी की है। इससे समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। यह विविध समुदाय, समावेशिता, लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्य और शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति यह दोनों समुदायों के लिए अधिक सतत, न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीयकरण में अपनी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। इसमें आगामी पीढ़ियों को वैश्विक शिक्षा अवसरों के साथ अनुसंधान सहयोग में निवेश प्राप्त कर सकते हैं।
शिक्षा भारत और कनाडा दोनों के लिए संभावना को खोलने की कुंजी है। कनाडीयन छात्रों को भारत, उसकी विकास की कहानी और भारत के दुनिया पर प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक पैन-भारत उद्यमिता बूट कैम्प भी है, जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार और उपभोक्ता बाजार के साथ परिचित कराया जाएगा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी राज कुमार ने कहा कि यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय विकास लक्ष्यों पर उसके प्रभाव के लिए दुनिया के शीर्ष 40 में आता है। यॉर्क यूनिवर्सिटी गर्व से कई महत्वपूर्ण पहलुओं में निवेश कर रहा है, जो भारत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देंगे।
हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) कार्यालय को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह पुरस्कार दिया है। कैग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने हिंदी दिवस के मौके पर पुणे में कैग कार्यालय के महानिदेशक भवानी शंकर को पुरस्कार प्रदान किया।
100 करोड़ की कर चोरी में आरओएफ डेवलपर के 21 ठिकानों पर छापा
आयकर विभाग ने 100 करोड़ की कर चोरी मामले में दिल्ली-एनसीआर स्थित आरओएफ डेवलपर के 21 ठिकानों पर छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने आरओएफ डेवलपर के प्रमोटर के दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत समेत कई शहरों में कार्रवाई की। सूत्रों ने बताया कि डेवलपर के संपत्तियों को नकद में बेचकर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में तलाशी की गई।
बंगाल : विश्वविद्यालयों में खोज समिति करेगी कुलपतियों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सूची बनाने और उनकी नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन करेगा। शीर्ष अदालत ने इसके लिए राज्यपाल, राज्य सरकार और यूजीसी से तीन से पांच नाम सुझाने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित था। उसने कहा कि वह खुद एक सर्च कमेटी बनाएगी। साथ ही पीठ ने राज्यपाल कार्यालय, राज्य सरकार और विवि अनुदान आयोग को 25 सितंबर तक सर्च कमेटी के लिए तीन से पांच नाम भी बताने को कहा है।
भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज नहीं सौंपे, बंगाल सरकार पर 50 लाख का जुर्माना
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई और ईडी को नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया कि तीन दिन के अंदर दस्तावेज सीआईडी से सीबीआई को ट्रांसफर किए जाए और जांच शुरू की जाए।
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीआईडी की गतिविधि को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार को 50 लाख रुपये की जुर्माने की रकम दो सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का आदेश दिया। जस्टिस ने कहा, आप गरीबों के पैसे के साथ खेल रहे हैं। सीआईडी को नहीं पता कि यह पैसा किसने लिया। लेकिन मैं जानता हूं। जो लोग साइकिल से चलते थे वे अब गरीबों का पैसा खाकर कार से चल रहे हैं।
गुजरात में दलित व्यक्ति की हत्या के गवाह को मौत के घाट उतारा, तीन गिरफ्तार
गुजरात के बोटाद जिले में चार साल पहले एक दलित व्यक्ति की हत्या से जुड़े मामले के गवाह की आरोपी के रिश्तेदारों ने हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले की रणपुर तालुक के बागड गांव के समीप सात हथियारबंद लोगों ने अनुसूचित जाति के राजेश मकवाना पर छह सितंबर को हमला किया था।
बोटाद जिले के पुलिस अधीक्षक किशोर बालोलिया ने बताया कि मकवाना की बृहस्पतिवार रात को पड़ोसी भावनगर शहर के एक अस्पताल में मौत हो गई। दलित अधिकार संगठन ‘राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच’ के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब तक न्याय नहीं किया जाता तब तक मकवाना का शव घर नहीं ले जाया जाएगा। संगठन ने यह भी दावा किया कि मकवाना की इसलिए हत्या की गयी कि उसने महज 15 दिन पहले 2019 के हत्या के एक मामले में निचली अदालत में गवाही दी थी।