सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल एक याचिका में केंद्र सरकार को चीन के साथ उसकी कारोबारी नीतियां सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो हफ्तों में याचिका की प्रति केंद्र सरकार को मुहैया कराने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे ने रजिस्ट्री को इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने को कहा। जम्मू की वकील सुप्रिया पंडित की याचिका में कहा गया कि एलएसी पर तनाव के बीच सरकार का चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाना स्वागत योग्य है। उन्होंने एक राज्य सरकार और एक निजी कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक करार करने का हवाल देते हुए कहा कि यह गलत है। इससे जनता को गलत संदेश जाता है। इसलिए कोर्ट से अपील है कि सरकार को चीन के साथ कारोबारी नीतियां सार्वजनिक करने का निर्देश दें।