छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए संसदीय समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय को छात्रों की काउंसलिंग की सलाह दी है। समिति ने मंत्रालय को अपनी 24x7 हेल्पलाइन के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने वाले युवाओं को परामर्श देने का प्रावधान करने की सिफारिश की है।
समिति ने आत्महत्या के कारणों पर नजर रखने के तरीकों को मजबूत करने और उनकी संख्या में कमी लाने की सिफारिश की। समिति ने इस बात पर दुख जताया कि भारत में छात्रों व बेरोजगार युवाओं की आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है। किसानों की तुलना में अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है, लेकिन किसानों की आत्महत्या को राष्ट्रीय संकट कहा गया है। हालांकि, शायद ही इस पर किसी का ध्यान गया हो।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाएं जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां- संसदीय पैनल
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने डाटा और साक्ष्य आधारित नीतियों के निर्माण में मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां स्थापित करने की सिफारिश की। समति ने तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इससे खपत कम होगी और बीमारियों का खतरा कम होगा।
कोविड बाद के स्वास्थ्य प्रभावों के आकलन के लिए हो सर्वेक्षण : स्वास्थ्य से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने कहा कि जनता के महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोविड बाद मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। अपनी 148वीं रिपोर्ट में समिति ने कहा कि महामारी के चलते बच्चों, किशोरों में तनाव बढ़ा है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है।