कल संसद में बड़ा दिन, भाजपा का सांसदों को निर्देश
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स्पीकर ओम बिरला की पहल पर लोकसभा में शून्यकाल ने कीर्तिमान बना दिया। बृहस्पतिवार को विस्तारित शून्यकाल के दौरान 5 घंटे के अधिक समय में 202 सांसदों ने अपने क्षेत्र और विशेष महत्व के मुद्दे उठाए। इससे पूर्व स्पीकर बिरला के पहले कार्यकाल में 18 जुलाई, 2019 को शून्यकाल के दौरान 161 सदस्यों ने अपनी बात रखी थी।दरअसल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बिरला ने सदस्यों की समय न मिलने की कई शिकायतों का जिक्र करते हुए इन्हें विशेष अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। वक्फ विधेयक पर लंबी चर्चा के कारण बुधवार की कार्यवाही तड़के करीब तीन बजे तक चली थी। इस दौरान वक्फ विधेयक पर लगातार 12 घंटे से अधिक की चर्चा हुई थी।
लोकसभा में तटीय शिपिंग विधेयक पारित
तटीय व्यापार में बढ़ोतरी करने, शिपिंग उद्योग को आधुनिक बनाने और भारतीय नागरिकों के लिए तटीय व्यापार को सुगम बनाने संबंधी कई अहम प्रावधानों वाला तटीय शिपिंग विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे लोगों को सस्ता यातायात उपलब्ध होने के साथ पर्यावरण को भी इसका लाभ मिलेगा। तटीय क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में व्यापक संभावना है। सोनोवाल ने कहा, शिपिंग उद्योग को आधुनिक नहीं बनाने और सुव्यवस्थित नहीं करने से भारत इसका व्यापक लाभ नहीं उठा पा रहा। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात को बढ़ावा देने और समुद्री उद्योग की समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनकारी उपायों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें बदलाव से विशेष रूप से घरेलू शिपिंग कंपनियों को लाभ होगा।
सड़क हादसों में हर साल 1.8 लाख लोग गंवा देते हैं जान
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि हर साल करीब 1.8 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मौत होती है। इनमें से कई मौतें अप्रशिक्षित चालकों के कारण होती हैं। ऐसा कुशल ड्राइवरों की कमी के कारण होता है।
22 लाख कुशल ड्राइवरों की कमी
गडकरी ने ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 22 लाख कुशल ड्राइवरों की कमी है। इससे निपटने के लिए 4,500 करोड़ रुपये से ड्राइवरों के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1,600 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे 60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
लोकसभा से गायब अपने दो सांसदाें पर भाजपा सख्त
वक्फ विधेयक पर मतदान में लोकसभा से दो सांसदों, केंद्रीय मंत्री जोएल उरांव व अपराजिता सारंगी की गैरहाजिरी को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। दोनों से जवाब तलब किया गया है। हालांकि गैरहाजिरी से मतदान में कोई अंतर नहीं आया, सत्ता पक्ष ने 288 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था।
कनाडा में चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने से संबंधों में गिरावट
भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट कनाडा में अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को दिए गए लाइसेंस का परिणाम है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने बताया कि भारत सरकार ने बार-बार कनाडा सरकार से अपनी धरती से संचालित भारत विरोधी सभी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। इसमें अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को हमारे नेताओं की हत्या का महिमामंडन करने से रोकना, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और राजनयिकों को धमकियां देना, पूजा स्थलों का अनादर करना और तोड़फोड़ करना तथा तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित करके भारत के विखंडन का समर्थन करना शामिल है।
बिरला की चाय पार्टी में नहीं पहुंचे कई विपक्षी सांसद
संसद के बजट सत्र के समापन के साथ, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि सभी विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय का बहिष्कार करने का फैसला किया है। टैगोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, लोकसभा में फिर से, सभी विपक्षी नेताओं ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। आशा है कि सत्र में तटस्थता वापस आएगी।
औरंगजेब के मकबरे को नहीं होगा किसी तरह का नुकसान
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में कहा कि महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जिला प्रशासन के साथ मिलकर लगातार सक्रिय कदम उठा रहा है। शेखावत ने बताया कि टिकट बिक्री के जरिए सर्वाधिक कमाई करने वाला स्मारक ताजमहल रहा है। इसने पांच साल में 297 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। इसे 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। ब्यूरो
चुनावी बांड के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
सरकार ने कहा है कि रद्द कर दी गई चुनावी बांड योजना के लिए वैकल्पिक तंत्र रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कानून मंत्रालय से चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विचार किए जा रहे वैकल्पिक तंत्र के विवरण के बारे में सवाल किया गया था। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फरवरी में शीर्ष कोर्ट ने लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर इसे असांविधानिक करार दिया था।
सैन्य भर्ती : शारीरिक मापदंडों में कोई बदलाव नहीं हुआ
सेना में भर्ती के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण के मापदंडों में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ऐसे किसी प्रस्ताव से इन्कार किया। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में बताया कि सेना ने आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।