रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए कृषि विभाग जिले के चुनिंदा किसानों की एक हजार एकड़ जमीन लेकर जैविक खेती करवा रहा है। शासन की योजना के तहत विभाग इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करेगा।
यह खेती करने वाले किसानों को तीन वर्ष तक 29 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। शासन ने यह योजना पिछले वर्ष शुरू की थी, लेकिन एनजीओ न मिलने पर इस वर्ष कृषि विभाग को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
परांपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में कुल पचास क्लस्टर बनाए गए हैं। एक क्लस्टर में पचास किसानों को शामिल किया गया है। उनकी एक-एक एकड़ जमीन लेकर जैविक खेती कराई जा रही है। चयनित किसानों को जैविक खेती के सारे गुर सिखाये जा रहे हैं।
अनुदान देकर वर्मी कंपोस्ट बनाने में सहयोग किया गया है। इससे किसान फसल में जैविक खाद का उपयोग कर सकें। वर्ष 2014-15 सत्र से शुरू की गई इस योजना का क्रियान्वयन पहले शासन द्वारा चयनित एनजीओ को करना था। लेकिन शासन स्तर पर एनजीओ का चयन न होने के बाद कृषि विभाग योजना का संचालन कर रहा है।
तीन वर्ष की इस योजना के तहत चयनित किसान को तीन वर्ष में एक एकड़ जमीन पर जैविक खेती करने के लिए कुल 29 हजार 900 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जैविक खेती की जानकारी देने के लिए समय-समय पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
ग्राम जमुनिया के किसान राकेश बबेले ने बताया कि इस बार रबी की फसल उनकी दूसरी जैविक फसल होगी। इसके पहले वह एक एकड़ खेत में उर्द की फसल कर चुके हैं। जैविक तरीके से पैदा की गई उर्द की फसल उनके रासयानिक खाद वाले खेतों की तुलना में बेहतर हुई है। वर्तमान में उन्होंने इस एक एकड़ वाले खेत में जैविक तरीके से गेंहू पैदा किया जा रहा है।