कंपनियां नहीं कर सकेंगी इनकार, हर ग्राहक को मिलेगा बिजली कनेक्शन

इस कांफ्रेस में देशभर के सभी प्रमुख राज्यों के संवाददाताओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। गोयल ने देश के सभी राज्यों से बिजली के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने व एग्रीगेट ट्रांसमिशन व कमर्शियल (एटीएंडसी) लॉस को कम करने की अपील की। गोयल ने बताया कि पिछले दो सालों में देश की बिजली उत्पादन क्षमता में 46,543 मेगावाट का विस्तार किया गया जो कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 20 फीसदी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में बिजली की मांग में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो कि पहले के मुकाबले अधिक है। उन्होंने कहा कि कोयले के उत्पादन में रिकार्ड 7.4 करोड़ टन की बढ़ोतरी की वजह से कोयले की कोई किल्लत नहीं है और केंद्र सरकार किसी भी राज्य को बिजली के उत्पादन के लिए उनकी मांग के मुताबिक कोयले की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।

उन्होंने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए बिजली मंत्रालय के उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में अब तक 10 राज्य शामिल हो चुके हैं और जल्द ही और 8 राज्यों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली की सुविधा से वंचित 18,452 गांवों के विद्युतीकरण के कार्य में तेजी से दूरदराज के 7,779 गांवों तक बिजली पहुंचायी जा चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में 157 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट की थी जिसे वर्ष 2022 तक 1.75 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है।