सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर बनाए गए पीएम केयर फंड में जमा की गई राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फंड में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सरकार को नोटिस जारी करने हुए दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी जानना चाहा है कि क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सकती है? कोर्ट ने केंद्र से राष्ट्रीय योजना को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा है। साथ ही पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या राहत का कोई न्यूनतम मानक है? याचिका सेपीआईएल नामक संगठन की ओर से दायर की गई थी।