भारी उद्योग मंत्रालय ने एनजीटी से की फरियाद, न लगाए नए डीजल वाहनों की बिक्री पर रोक

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला मंगलवार को विचार के लिए पेश किया जाएगा। बेंच इस याचिका पर वायु प्रदूषण के मामले के दौरान विचार करेगी। सोमवार को वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को विचार करेंगे। मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उत्सर्जन के लिए तय मानकों का पालन कर रहे हैं। 

अभी तक प्रभावी है सुप्रीम कोर्ट का आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 16 दिसंबर, 2015 को दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी औतर उससे अधिक क्षमता वाले डीजल एसयूवी और प्राइवेट कारों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर रोक लगा दिया था। यह आदेश पहले 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को ग्रीष्म अवकाश के बाद अगली सुनवाई तक प्रभावी रहने का निर्देश दिया था। 
भारी उद्योग नहीं चाहता पाबंदी के आदेश का विस्तार