उसी सत्र में कई बार यह सवाल उठा था। रिपुन बोरा और हुसैन दलवई जैसे सांसदों ने भी वही सवाल दोहरा दिया। देश में भीड़ ने पीट-पीट कर कितने लोगों को मार डाला है? उन्हें भी रटा रटाया वही जवाब दे दिया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि केंद्र ने सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया कि ऐसी अफवाहों का पता लगाएं। इस तरह की घटनाओं पर नजर रखें। आरोपियों के साथ प्रभावशाली तरीके से निपटें। कानून हाथ में लेने वालों को दंडित करें।
24 जुलाई 2018 को तत्कालीन 10 लोकसभा सांसदों ने वही सवाल पूछा। उन्हें भी वही जवाब मिला। लोकसभा सांसद सौगत राय ने पूछा, बताओ कितने बेगुनाह लोगों को भीड़ ने मार डाला? तो सांसद ओवैसी ने सवाल किया, सरकार ने अभी तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है? तत्कालीन सांसद मुथम सेटी श्रीनिवास राव अवंती, कौशलेंद्र कुमार, हरीश मीना, केसी वेणुगोपाल, मौसम नूर, सीएन जयदेवन और शिशिर कुमार अधिकारी ने भी ऐसे ही सवाल किए थे। इस पर भी सरकार का जवाब वही रहा।
चालू संसद सत्र में 28 जुलाई को राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहसीन पूनावाला विनिर्णय में प्रस्तावित घृणा संबंधी अपराधों/लिंचिंग से संबंधित कानून का मसौदा मंत्रालय ने तैयार किया है? इसे सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा? क्या इस विनिर्णय के अनुसार, मंत्रालय ने घृणा संबंधी अपराधों के आंकड़े एकत्रित करने का निर्देश एनसीआरबी को दिया है?
इस पर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया, सरकार ने मौजूदा दांडिक कानूनों की व्यापक समीक्षा शुरू की है। भारत सरकार एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने की मंशा रखती है, जो नागरिक केंद्रित हो तथा जीवन को सुरक्षित बनाने और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देता हो। एनसीआरबी यह डेटा एकत्रित करेगी या नहीं, इस बारे में राज्यमंत्री ने कहा, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के मामले में 2016 की रिट याचिका 'सिविल' संख्या 754 में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 17 जुलाई 2018 के निर्णय में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों और संघ क्षेत्रों को एडवायजरी जारी की है। कानून अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों से सख्ती पूर्वक निपटा जाए। सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या के खतरे को समाप्त करने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है।