नीति आयोग ने सरकार को सुझाया है कि वो घाटा देने वाली एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की तरफ आगे बढ़े जिसके कि बचा हुआ पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में खर्च किया जा सके।
नीति आयोग ने एयर इंडिया की बिक्री के संबंध में ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है। आयोग की रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब अरुण जेटली ने हाल ही में एयर इंडिया को निजी क्षेत्र को सौंपने की वकालत की थी। जेटली ने कहा था कि जब 86 प्रतिशत विमान परिचालन निजी कंपनियां कर सकती हैं तो 100 प्रतिशत भी इसे निजी हाथों में दिया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि इस मामले में फैसला तो केंद्र की कैबिनेट को ही लेना है। कुछ वक्त पहले नीति आयोग की चौथी रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में एयर इंडिया के विनिवेश का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें एयर इंडिया के 30 हजार करोड़ रूपये के लोन से बाहर निकले की बात कही गई है।
एयर इंडिया पर इस वक्त लगभग 60 हजार करोड़ का खर्चा है, जिसमें से लगभग 21 हजार करोड़ एयरक्राफ्ट से संबंधित लोन है और 8 हजार करोड़ वर्किंग कैपिटल। विनिवेश के जरिए एयरक्राफ्ट से संबंधित लोन और वर्किंग कैपिटल लोन को नए मालिक को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है।