ओडिशा सरकार ने शहरी इलाकों में स्थित सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया भाषा में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। आवास और शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव उषा पधे ने यह निर्देश जारी किया। आदेश के अनुसार, साइनबोर्ड पर ओड़िया लिपि में लिखा गया हिस्सा कुल क्षेत्रफल का कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए। नियमों का पालन करने वाले दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल फीस में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। व्यापार लाइसेंस की जांच और अनुपालन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। नियम नहीं मानने पर रोजाना ₹500 जुर्माना लगेगा। सभी शहरी निकायों को जागरूकता अभियान चलाने और 60 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
शैक्षणिक-व्यावसायिक संस्थानों के लिए नई सुविधा शुरू
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब उन्हें अपने क्षेत्र से संबंधित यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट मिलेंगे। यूपीएससी नियमित परीक्षाओं के अलावा समय-समय पर भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों/ विभागों में ग्रुप ए/ बी के विभिन्न राजपत्रित पदों पर भर्ती करता है। इन भर्तियों के लिए कार्य की प्रकृति के आधार पर जरूरी शैक्षिक योग्यता और अनुभव मानदंड आवश्यक हैं। इसके अलावा कई मामलों में वांछनीय योग्यताएं भी प्रदान की जाती हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, नियमित परीक्षाओं के अलावा आयोग को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती अनुरोध प्राप्त होते हैं। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने के लिए यह सुनिश्चित कर रहे कि अनुरोध जनवरी से मार्च की अवधि के तीन महीने के भीतर अग्रिम रूप से प्राप्त हो जाएं, ताकि समान भर्ती मामलों को मिलाकर और उनकी सामान्य परीक्षाएं आयोजित करके प्रक्रिया को बेहतर ढंग से नियोजित किया जा सके और भर्ती अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
स्कूटी चलाकर विवाद में घिरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम, वाहन पर 34 ट्रैफिक केस
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को बंगलूरू में नवनिर्मित हेब्बल फ्लाईओवर लूप का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वह एक स्कूटी पर सवार दिखे, जो अब विवाद का कारण बन गई है। बंगलूरू ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, जिस स्कूटी पर शिवकुमार बैठे थे, उस पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन के 34 मामले दर्ज हैं और कुल 18,500 रुपये का जुर्माना बकाया है। इन मामलों में बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना और नो-एंट्री वाले क्षेत्र में प्रवेश करना जैसे उल्लंघन शामिल हैं। हालांकि, कांग्रेस सूत्रों ने सफाई दी है कि यह वाहन डीके शिवकुमार का नहीं है। उन्होंने सिर्फ निरीक्षण के दौरान उसे कुछ समय के लिए चलाया था। इस वाहन के पंजीकृत मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं, इस पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विपक्ष ने इसे नियमों की अनदेखी का उदाहरण बताते हुए आलोचना शुरू कर दी है।
बारासात में भाजपा की रैली पर पथराव, भाजपा-टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प
पश्चिम बंगाल के बारासात में बुधवार को उस वक्त तनाव फैल गया जब भाजपा की कन्या सुरक्षा यात्रा पर पथराव हुआ। यह रैली महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को उजागर करने के लिए निकाली गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और काले झंडे भी दिखाए। रैली का नेतृत्व विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी कर रहे थे। चंपादाली मोड़ के पास जैसे ही रैली पहुंची, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठियों और पानी की बोतलों से जवाबी प्रतिक्रिया दी। झड़प के दौरान कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) को तैनात किया गया। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि यह हमला कोचबिहार की घटना जैसा था और वह बाल-बाल बचे। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। टीएमसी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
फिल्म 'किंगडम' को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
तमिल फिल्म 'किंगडम' के प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक, चेन्नई और कोयंबटूर के पुलिस आयुक्तों के साथ-साथ नाम तमिलर काची (एनटीके) के नेता सीमन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने फिल्म निर्माता कंपनी मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 7 अगस्त तय की है। याचिका में मांग की गई है कि पुलिस सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा दे ताकि 'किंगडम' फिल्म का प्रदर्शन शांतिपूर्ण और बिना किसी व्यवधान के हो सके। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि सीमन और उनके समर्थकों को फिल्म के प्रदर्शन में बाधा डालने से रोका जाए। फिल्म को लेकर कुछ राजनीतिक विरोध के संकेत पहले से मिल रहे थे, जिस पर अब अदालत ने हस्तक्षेप किया है।
क्लोजर रिपोर्ट न देने पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, चार आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
तमिलनाडु में एक आपराधिक मामले में क्लोजर रिपोर्ट समय पर दायर न करने पर मद्रास उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को चार आईपीएस अधिकारियों और एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने यह निर्देश विजयरानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने कुड्डालोर पुलिस को अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल करने के लिए अदालत से आदेश मांगा था। न्यायालय ने डीजीपी को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पुलिस की लापरवाही से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, जो अस्वीकार्य है। इस आदेश से राज्य पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।
डोभाल कल रूसी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और भारत-रूस रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।
चेन्नई मेट्रो रेल के साथ एमआरटीएस ट्रेन नेटवर्क के विलय को मंजूरी
रेल मंत्रालय ने चेन्नई के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) ट्रेन नेटवर्क को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के साथ मिलाने की मंजूरी दे दी है। अब एमआरटीएस ट्रेनों का संचालन और रखरखाव भी चेन्नई मेट्रो ही करेगी। दक्षिण रेलवे ने मंगलवार को बताया कि इस फैसले का मकसद चेन्नई शहर में अलग-अलग प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि लोगों को सफर में आसानी हो। रेलवे ने बताया कि यह फैसला रेलवे बोर्ड की 16 जुलाई 2025 को हुई बैठक के बाद लिया गया, और इसकी औपचारिक घोषणा 31 जुलाई 2025 को की गई। इस मंजूरी के बाद एमआरटीएस से जुड़ी सभी चीजें- जैसे ट्रैक, पुल, बिजली की लाइनें, स्टेशन, जमीन, आदि अब तमिलनाडु सरकार या चेन्नई मेट्रो को सौंप दी जाएंगी। इसके लिए एक खास समझौता (MoU) तैयार किया जा रहा है।