अब पुराने नहीं, नए नाम से जानी जाएंगी तीन अदालतें।
पीएम मोदी की कैबिनेट में विस्तार होने के बाद ही कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से ही एक है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की अदालतों के नाम बदलने का फैसला। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि किसानों के छोटी अवधि के लिए लोन दिए जाएंगे।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलिकॉम मंत्री रवि शंकर ने कहा कि अब से कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम कोलकाता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट का नाम चेन्नई हाईकोर्ट होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने तमिलनाडु में कोलाचेल के निकट एनायम में एक बंदरगाह की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही मोजैम्बिक से प्राइवेट या सरकारी माध्यमों के जरिए दालों के आयात के लिए भी एक लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी है।