महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कहा कि मुंबई नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित 500 वर्ग फुट तक की आवासीय इकाइयों पर संपत्ति कर माफ कर दिया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिन में पहले शहरी विकास विभाग की बैठक में इस फैसले की घोषणा की। यह छूट अगले महीने होने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले आई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम ने प्रशासन से इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के हवाले से कहा गया है कि इस फैसले से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की सीमा में 500 वर्ग फुट से कम के 16 लाख से अधिक घरों के मालिकों को फायदा होगा।
शिंदे ने कहा कि बीएमसी पर शासन करने वाली शिवसेना ने 2017 के बीएमसी चुनावों से पहले दिए गए एक महत्वपूर्ण आश्वासन को पूरा किया है। ठाकरे ने शनिवार को शिंदे, मुंबई के जिला अभिभावक मंत्री असलम शेख, मुंबई उपनगरीय जिला संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे, मेयर किशोरी पेडनेकर और मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की।
एक अधिकारी ने कहा कि छूट के बाद बीएमसी को 468 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की उम्मीद है। 2021-21 में बीएमसी ने 6,738 करोड़ रुपये के संपत्ति कर संग्रह का अनुमान लगाया था, लेकिन कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण 4,500 करोड़ रुपये जुटा सके। 2021-22 में बीएमसी ने 7,000 करोड़ रुपये के संपत्ति कर संग्रह का अनुमान लगाया है।