उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सराकर के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी। आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और समूह ए की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती (सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति) की जा रही है। जिसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। सीधी भर्ती योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसके तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्ती की जाती है। इन स्तरों पर अधिकारी नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया से आने वाले अधिकारी बाद में सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार सीधी भर्ती के जरिए दस संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन जारी आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोग सेवा आयोग (यूपीएससी) ने की थी। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने अक्तूबर 2021 में फिर से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव (3), निदेशक (19) और उप सचिव (9) के रूप में नियुक्ति के लिए 31 अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा कि अब तक दस संयुक्त सचिवों और 28 निदेशकों/उप सचिवों समेत निजी क्षेत्र के कुल 38 विशेषज्ञ सरकार से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस समय आट संयुक्त सचिवों, 16 निदेशकों और नौ उप सचिवों सहित 33 ऐसे विशेषज्ञ प्रमुख सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।