इन दिनों मानव संसाधन मंत्रालय का एक निर्देश वायरल हो रहा है जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को कहा गया है कि वो छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स (इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक) को मानव संसाधन मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कनेक्ट कर दें।
सोशल मीडिया पर इस खबर से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार अब छात्रों की सोशल मीडिया पर निगरानी करेगी? दरअसल सोशल मीडिया पर मंत्रालय का एक लेटर भी वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि ये तय किया गया था कि सभी संस्थान ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सोशल मीडिया चैंपियंस कहलाएंगे। इन सोशल मीडिया चैंपियंस का काम होगा कि ये सभी यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव बातों का प्रचार करेंगे। ये लोग फैकल्टी या नॉन फैकल्टी में से हो सकते हैं।
सोशल मीडिया चैंपियंस को इसके लिए शिक्षण संस्थान का फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना और ऑपरेट कराना होगा। इन सब अकाउंट्स को मानव संसाधन मंत्रालय और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कनेक्ट करना होगा। सभी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम) को इंस्टीट्यूट और मानव संसाधन मंत्रालय के साथ कनेक्ट करना होगा। हर हफ्ते सोशल मीडिया पर संस्थान से जुड़े किसी एक की पॉजिटिव स्टोरी (इवेंट, अचीवमेंट) को शेयर करना होगा और दूसरे शिक्षण संस्थानों की पॉजिटिव स्टोरी को रीट्वीट और शेयर करना होगा ताकी शिक्षक और छात्र उनसे सीख ले सकें।
लेकिन इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स भी छापी गई हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं।