बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं

साथ ही देश में दो नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना दायरा बढ़ा दिया है। सोमवार को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सभी गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी। 2016 में शुरू हुई योजना में अब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिला को यह कनेक्शन मिलता था।

मोदी कैबिनेट की बैठक सोमवार शाम संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पटना में गंगा नदी पर चार लेन के पुल का निर्माण, मदुरै व तेलंगाना में एम्स का निर्माण व उज्ज्वला योजना से संबंधित फैसले अहम रहे।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर एक चार लेन का पुल निर्माण को अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि यह पुल महात्मा गांधी सेतु के समानांतर होगा। इस पुल के निर्माण पर 2,926 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य तीन साल में पूरा होगा। 

प्रसाद ने बताया कि इसके साथ ही कैबिनेट ने दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इनमें से एक का निर्माण तमिलनाडु के मदुरै में तो दूसरे का निर्माण तेलंगाना में होगा। मदुरै में एम्स के निर्माण में 1.264 करोड़ तो तेलंगाना में एम्स निर्माण में 1,208 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या पांच लाख 86 हजार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने आज इस योजना को सबके लिए जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे गरीब परिवार जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और कुद की स्वघोषणा का पत्र दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से यह योजना सौ फीसद सफल हो सकेगी।