लोकसभा (Lok Sabha) में पेश की गई जल संसाधनों पर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर ने ही कानून लागू किया था लेकिन इन राज्यों में भी बाढ़ के इलाकों का सीमांकन और परिसीमन किया जाना बाकी है।
बाढ़ संभावित इलाकों के लिए मॉडल बिल लागू न करने पर संसद की एक स्थायी समिति ने राज्यों को फटकार लगाई है। समिति ने बाढ़ संभावित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार को फटकार लगाई है।
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समिति ने कहा कि बाढ़ के चलते मानव जीवन, मवेशियों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ लेकिन इन राज्यों ने कोई पहल नहीं की।
बाढ़ के इलाकों का सीमांकन किया जाना बाकी
लोकसभा (Lok Sabha) में पेश की गई जल संसाधनों पर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर ने ही कानून लागू किया था लेकिन इन राज्यों में भी बाढ़ के इलाकों का सीमांकन और परिसीमन किया जाना बाकी है।