वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि अंतरिम बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया आवंटन 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में भी बरकरार रह सकता है। वित्त मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि वह सिर्फ उन आवश्यक मदों के लिए ही अतिरिक्त आवंटन करेगा, जिनके लिए अंतरिम बजट में आवंटन नहीं किया गया था। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इसके अतिरिक्त अंतरिम बजट 2019-20 में किए गए आवंटनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इससे पहले आम चुनाव के कारण सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था और नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने संसद में अंतिम बजट पेश करेंगी। उनकी मदद के लिए वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन को भी लगाया गया है। इसके अलावा वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू सहित अन्य अधिकारियों की टीम भी बजट बनाने में शामिल है।
बीमा कंपनी को 4 हजार करोड़ मिलेंगे
बजट में सरकारी गैर जीवन बीमा कंपनियों को 4 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इन कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ाने और वित्तीय सेहत ठीक करने के लिए सरकार यह राशि दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग तीन बीमा कंपनियों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि दे सकती है।