बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में बंगाल सीएम ने चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जानिए ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर क्या-क्या कहा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने यह याचिका 28 जनवरी को दायर की थी। उन्होंने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पार्टी बनाया है। इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई है।
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ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर जताई कड़ी नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट पहले से ही एसआईआर मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पत्र लिखकर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया था और इसे मनमाना और गलत प्रक्रिया करार दिया।
चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि मौजूदा रूप में एसआईआर जारी रहने से बड़े पैमाने पर लोगों के वोट देने का अधिकार छिन सकता है और लोकतंत्र की नींव पर चोट लग सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 जनवरी को लिखे एक पत्र में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक कमियों से भरी एक बिना योजना वाली, अधूरी तैयारी वाली प्रक्रिया संचालित करने का आरोप लगाया।
ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंचीं। सोमवार को शाम 4 बजे उनका मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस मुलाकात में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चर्चा करेंगी। ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। सोमवार को संसद भवन में पार्टी के सांसदों से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना है।
दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का सहारा इसलिए ले रही है क्योंकि उसे कुछ महीनों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी हार दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी को चुनाव राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए।
इससे पहले, टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन सहित टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लागू करने के तरीके को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।