देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 के मुताबिक, महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नंबर आता है। एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में महिला जजों की संख्या महज 29 फीसदी है। हालांकि हाईकोर्ट में महिला जजों का औसत 11 से बढ़कर 13 फीसदी, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर 30 फीसदी हुआ है।
लेकिन रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने लंबित मुकदमों की संख्या पर चिंता जताई है। जस्टिस लोकुर के मुताबिक, नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से 3.84 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जिला अदालतों में लंबित है। इसमें सभी हाईकोर्ट में लंबित 47.4 लाख मुकदमे भी जोड़ दें तो यह संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच जाती है। उन्होंने इस हालत से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार की आवश्यकता जताई है।