सार
महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। सुनेत्रा पवार के आवास पर पार्टी विधायकों की मुलाकात ने इन अटकलों को फिर हवा दी। हालांकि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने इसे सूखे पर चर्चा बताया है। उन्होंने विधायकों के सुनेत्रा के नेतृत्व में होने की बात भी कही। ऐसे में क्या विलय की संभावनाएं खत्म हो गई हैं या फैसला अभी बाकी है? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं...
सुनेत्रा पवार से मुलाकात पर क्या बोले मंत्री?
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पुणे स्थित आवास पर पार्टी के कई विधायकों की मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दत्तात्रय भरणे ने विलय की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि विधायकों की मुलाकात का मकसद राजनीतिक चर्चा करना नहीं, बल्कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में सूखे की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर बात करना था।
भरणे ने शुक्रवार को सुनेत्रा पवार के आवास 'जिजाई' पर हुई मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनसीपी की ओर से विलय को लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। कुछ विधायक पुणे में मौजूद थे और उन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से सूखे के कारण पैदा हुई समस्याओं, किसानों की जरूरतों और विधानसभा क्षेत्रों में किए जाने वाले जरूरी कामों पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के विधायकों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है और सभी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व के साथ खड़े हैं।
क्या अजित पवार के निधन के बाद से दोनों गुटों के विलय की चर्चा तेज?
- दरअसल, महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की इसी साल जनवरी में विमान हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाली और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनीं। अजित पवार के निधन के बाद से ही उनकी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के एक होने की संभावनाओं पर चर्चा होती रही है।
- पिछले सप्ताह इन अटकलों को तब और हवा मिली, जब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद दो दिन पहले बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनेत्रा पवार ने कहा था कि सही समय आने पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उनके इस बयान के बाद दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई थीं।
क्या एनसीपी के सभी विधायक सुनेत्रा पवार के फैसले के साथ हैं?
- मंत्री भरणे ने बताया कि करीब आठ से दस दिन पहले मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें सभी विधायकों ने सहमति जताई थी कि पार्टी से जुड़े फैसले सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार पार्टी की नेता हैं और वह जो भी फैसला करेंगी, सभी विधायक उसे स्वीकार करेंगे। किसी भी विधायक को उनके नेतृत्व से परेशानी नहीं है।
- इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार के अलावा विधायक शंकर मांडेकर, मौली काटके और चेतन तुपे भी मौजूद थे। विधायक शंकर मांडेकर ने भी विलय को लेकर किसी बैठक से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर हर साल विधायक अजित पवार से मिलने बारामती जाते थे। उनके निधन के बाद इस बार त्योहार नहीं मनाया जा सका। जब उन्हें पता चला कि सुनेत्रा पवार पुणे में हैं तो वह उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कुछ विधायकों के दूसरी तरफ जाने की अटकलों को भी खारिज किया।
सूखे से निपटने के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं, किसानों को कैसे मिलेगी मदद?
- भरणे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार इस समय सूखे से निपटने के लिए पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल जरूरी कामों में किया जाएगा। सरकार ने जल संरक्षण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी है। इनमें खेतों में तालाब बनाना, पानी जमीन में पहुंचाने वाले टैंकों की मरम्मत और चेक डैम की मरम्मत शामिल है।
- वहीं, आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कंक्रीट की सड़कों जैसे दूसरे विकास कार्यों को फिलहाल टाला जा सकता है। भरणे ने बताया कि सरकार पंचनामा प्रक्रिया पूरी करने के बाद केंद्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल केंद्र से महाराष्ट्र को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुश्किल समय में राज्य के किसानों को अधिकतम संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भरणे ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने फसल नुकसान पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरें भी बढ़ाई हैं।
सूखे से निपटने के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं, किसानों को कैसे मिलेगी मदद?
भरणे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार इस समय सूखे से निपटने के लिए पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला योजना एवं विकास समिति (डीपीडीसी) से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल जरूरी कामों में किया जाएगा। सरकार ने जल संरक्षण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी है। इनमें खेतों में तालाब बनाना, पानी जमीन में पहुंचाने वाले टैंकों की मरम्मत और चेक डैम की मरम्मत शामिल है।
वहीं, आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कंक्रीट की सड़कों जैसे दूसरे विकास कार्यों को फिलहाल टाला जा सकता है। भरणे ने बताया कि सरकार पंचनामा प्रक्रिया पूरी करने के बाद केंद्र को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल केंद्र से महाराष्ट्र को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुश्किल समय में राज्य के किसानों को अधिकतम संभव मदद देने का भरोसा दिया है। भरणे ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने फसल नुकसान पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दरें भी बढ़ाई हैं।