महाराष्ट्र सरकार समाज के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में इसे लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी दी थी।
महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नौकरी और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है।
बता दें कि मोदी सरकार ने संसद के दोनों ही सदनों से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण संबंधी 124वां संविधान संशोधन पास कर दिया था। उच्च सदन में बिल को पेश करने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा था कि इस बिल को लागू करने के लिए अगले कुछ दिनों में सरकार सभी औपचारिकता पूरी कर लेगी।
बिल पास होते ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट को बधाई देने के साथ ही उन्होंने राज्यसभा के सभी सांसदों को बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया था।
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने कहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है और हम सब देश के इस सांविधानिक इतिहास का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि गरीबों को सांविधानिक सुरक्षा देने को विपक्ष ऐसा बिल क्यों नहीं लाया गया।